शीतल टाइम्स //-मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवी उभारी अभियानामुळे ग्रामीण भागाचे आर्थिक व सामाजिक चित्र बदलणार – आबासाहेब सोनवणे राज्य शासनाकडून तब्बल 290 कोटींची तरतूद; ग्रामपंचायतींमध्ये उत्साहाचे वातावरण
शीतल टाइम्स प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवी उभारी
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या वतीने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान १७ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत हे अभियान चालणार असून, या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकारी अधिक जबाबदारीने काम करतील व ग्रामविकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास राज्य कोअर कमिटी प्रमुख आबासाहेब सोनवणे यांनी व्यक्त केला.
या अभियानासाठी राज्य शासनाने तब्बल २९० कोटी ३३ लाखांची तरतूद केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी हा इतिहासातील सर्वात मोठा निर्णय असल्याचे सांगण्यात आले.
अभियानाचे उद्दिष्ट
भारत सरकारने शाश्वत विकास ध्येयांचे स्थानिकीकरण करण्यासाठी "शाश्वत विकासाचे नवरत्न" ही संकल्पना पुढे आणली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने हे अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्य हेतू –
- ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत सुविधा पोहोचवणे
- ग्रामपंचायत व्यवस्थेला वेग देणे
- लोकसहभागातून गावांचा विकास घडवणे
गुणांकन पद्धती (१०० गुण)
- सुशासनयुक्त पंचायत – १६ गुण
- सक्षम पंचायत – १० गुण
- जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव – १९ गुण
- मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण – ६ गुण
- गाव पातळीवरील संस्था सक्षमीकरण – १६ गुण
- उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय – २३ गुण
- लोकसहभाग व श्रमदान – ५ गुण
- नाविन्यपूर्ण उपक्रम – ५ गुण
पुरस्कारांचे स्वरूप
- ग्रामपंचायत : तालुकास्तर १५-१२-८ लाख, जिल्हास्तर ५०-३०-२० लाख, विभागस्तर १ कोटी-८०-६० लाख, राज्यस्तर ५-३-२ कोटी.
- पंचायत समिती : विभागस्तर १ कोटी-७५-६० लाख, राज्यस्तर २-१.५-१.२५ कोटी.
- जिल्हा परिषद : राज्यस्तर ५-३-२ कोटी.
- प्रत्येक तालुक्यातील दोन ग्रामपंचायतींना विशेष ५ लाखांचे पुरस्कार.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
ग्रामविकास मंत्री दिवंगत आर.आर. आबापाटील यांनी "संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान" व "महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान" यशस्वी करून ग्रामीण भागाचे चित्र बदलले. तब्बल २० वर्षांनंतर विद्यमान ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी ग्रामीण विकासाला नवी चालना देणारा धाडसी निर्णय घेतल्याचे मानले जाते.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात अंमलबजावणी
अभियानाचा प्रभावी अंमल पालकमंत्री ना. विखे पाटील, विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व सरपंच परिषद यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. ग्रामपंचायत पातळीवरील विशेष बैठकांद्वारे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सोनवणे यांनी स्पष्ट केले.
👉१७ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेत कोण बाजी मारणार, कोण लखपती होणार आणि कोण करोडपती होणार, याची चर्चा ग्रामपंचायतींमध्ये जोर धरू लागली आहे.

टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा