शीतल टाइम्स //- ऑनलाइन गेमवर बंदीचा नवीन कायदा : ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन, पण पैसे लावून खेळण्यावर गंडांतर
शीतल टाइम्स प्रतिनिधी
 |
| प्रतिकात्मक चित्र |
ऑनलाइन गेमवर बंदीचा नवीन कायदा : ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन, पण पैसे लावून खेळण्यावर गंडांतर
नवी दिल्ली :
भारत सरकारने नुकतेच “ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025” संसदेत मंजूर केले असून, देशभरात चर्चा रंगली आहे. या कायद्यामुळे आता पैसे लावून खेळले जाणारे सर्व ऑनलाइन गेम्स पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरणार आहेत. तर दुसरीकडे, ई-स्पोर्ट्स व कौशल्याधारित (Skill-based) गेमिंग क्षेत्राला सरकारने कायदेशीर मान्यता व प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पैसे लावून खेळण्यावर बंदी
- कोणत्याही प्रकारच्या रिअल मनी गेम्स – जसे की ऑनलाइन बेटिंग, जुगार, फॅन्टसी लीग यावर आता थेट बंदी लागू होणार आहे.
- अशा गेम्सचा प्रचार, जाहिरात, डाउनलोड अथवा वापर करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा होणार आहे.
कडक दंड व शिक्षा
- दोषी आढळल्यास ३ वर्षांपर्यंतची कैद किंवा ₹१ कोटींपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
- चुकीच्या जाहिरातीसाठी २ वर्ष कैद अथवा ₹५० लाख दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
- पुन्हा गुन्हा केल्यास शिक्षा आणखी कठोर होऊन ५ वर्ष कैद व ₹२ कोटी दंड होईल.
- या गुन्ह्यांना गैर-जामिनयोग्य (Non-bailable) स्वरूप देण्यात आले आहे.
ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राला प्रोत्साहन
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक व कौशल्याधारित गेमिंग या प्रकारांना कायदेशीर संरक्षण दिले जाईल. त्यासाठी National e-Sports Authority स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे भारतात ई-स्पोर्ट्सला खेळाचा दर्जा मिळणार असून नव्या पिढीसाठी रोजगार व संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
उद्योगावर परिणाम
- देशातील मोठ्या कंपन्या जसे की Dream11, MPL, Games24x7 यांना या बंदीचा मोठा फटका बसणार आहे.
- अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक, हजारो रोजगार व जाहिरातींवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
- काही कंपन्या कायदेशीर चौकटीत बदल करून केवळ ई-स्पोर्ट्सकडे वळण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे संकेत आहेत.
सरकारचा उद्देश
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या कायद्याचा उद्देश तरुणांना आर्थिक व मानसिक हानीपासून वाचवणे, जुगाराच्या सवयीवर आळा घालणे आणि सुरक्षित डिजिटल गेमिंग संस्कृती तयार करणे हा आहे.
👉 हा कायदा लागू झाल्यानंतर आता ऑनलाईन गेमिंग विश्वात मोठी उलथापालथ होणार आहे. जुगार व बेटिंगला आळा बसणार असला तरी ई-स्पोर्ट्सला नवी दिशा मिळणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शीतल टाइम्स "विशेष" खास वाचकांसाठी
ऑनलाइन गेमिंग कायदा 2025 : कोणते गेम बंदीखाली, कोणते परवानगीखाली?
भारत सरकारच्या नव्या “ऑनलाइन गेमिंग कायदा 2025” नुसार काही गेम्सवर पूर्ण बंदी आली असून, काहींना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
🚫 बंदी असलेले गेम्स (Real Money Gaming)
हे सर्व गेम्स बेकायदेशीर ठरतील:
- 💰 फॅन्टसी क्रिकेट/फुटबॉल लीग्स – (उदा. Dream11 सारखे, जिथे पैसे गुंतवले जातात)
- 🎲 ऑनलाइन जुगार/कॅसिनो गेम्स – पोकर, रमी, स्लॉट्स
- 🏏 बेटिंग प्लॅटफॉर्म्स – क्रिकेट, फुटबॉल वा इतर खेळांवर पैसे लावणे
- 🎮 कोणतेही Real Money आधारित अॅप्स – जिथे पैसे गुंतवले जातात व जिंकणाऱ्यांना पैसे दिले जातात
👉 या प्रकारात खेळणाऱ्या किंवा प्रचार करणाऱ्यांना ३ ते ५ वर्षे कैद व ₹१ ते ₹२ कोटी दंड होऊ शकतो.
✅ परवानगी असलेले गेम्स (Legal & Promoted)
हे गेम्स कायदेशीर आहेत व सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जातील:
- 🕹️ ई-स्पोर्ट्स गेम्स – जसे PUBG Mobile (टूर्नामेंट मोड), Free Fire (फ्री टू प्ले), Counter Strike, Valorant
- 🎯 कौशल्याधारित (Skill-Based) गेम्स – जिथे फक्त मेंदू व कौशल्य लागते, पैसे लावण्याची आवश्यकता नाही
- 📚 शैक्षणिक व ज्ञानवर्धक गेम्स – पझल्स, क्विझ गेम्स, भाषा शिकवणारे गेम्स
- 👨👩👧👦 मनोरंजनासाठी फ्री गेम्स – Candy Crush, Ludo (फ्री), Chess, Carrom, Subway Surfers
🏛️ सरकारचा उद्देश
- तरुणांना जुगार व व्यसनापासून वाचवणे
- डिजिटल पातळीवर सुरक्षित गेमिंग संस्कृती तयार करणे
- ई-स्पोर्ट्सला क्रीडा क्षेत्रात मान्यता देणे
👉 सारांश: पैसे गुंतवून खेळले जाणारे सर्व गेम्स बेकायदेशीर झाले आहेत. मात्र फ्री टू प्ले, कौशल्याधारित आणि ई-स्पोर्ट्स गेम्स यांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा